एउटा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन २० हजार रुपैयाँ खर्च ! सरकारी सेवा कि गरिब जनतालाई सास्ती?
- विवरण गाउँमै सङ्कलन, कार्ड लिन सिमकोट जानुपर्ने बाध्यता: राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक र गरिब परिवार मारमा
सिमकोट (हुम्ला) जेष्ठ ३ गते ।
हुम्लाको तल्लो क्षेत्रका नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले आवश्यक कागजात मात्र होइन, ठुलो पीडा र आर्थिक बोझको विषय बनेको छ। बैंक खाता सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सरकारी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिए पनि कार्ड वा नम्बर हात नपर्दा विकट गाउँका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको हो।
गत वर्षको साउन–भदौ महिनामा सरकारले गाउँपालिकामै पुगेर निःशुल्क रूपमा विवरण सङ्कलन गरेपछि अदानचुली, ताँजाकोट, सर्केगाड र चंखेली गाउँपालिकाका नागरिक खुसी भएका थियौ। तर, अहिले परिचयपत्रको कार्ड वा नम्बर लिन अनिवार्य रूपमा सदरमुकाम सिमकोट नै पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएपछि दुर्गमका बासिन्दा थप समस्यामा परेका छन्।
एउटा कार्डका लागि २० हजारसम्म खर्च !
दुर्गम गाउँहरूबाट सदरमुकाम सिमकोट पुग्न यातायातको सहज पहुँच छैन। कतिपय ठाउँबाट गाडीमा यात्रा गर्नुपर्छ भने कतिपय नागरिक दिनौँ पैदलयात्रा गर्न बाध्य छन्। गाडीभाडा, बाटोमा खान-बस्न र होटलको खर्च जोड्दा आउँदा–जाँदा एक जना नागरिकको कम्तीमा १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। यसबाट विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त व्यक्ति र गरिब परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
सर्केगाड गाउँपालिका–७ रोडिकोटका ज्येष्ठ नागरिक रतन्या जैसी आफ्नो पीडा पोख्दै भन्नुहुन्छ, "गाउँमै फोटो खिच्न र औँठाछाप लिन आउँदा सरकारले सेवा सजिलो बनायो भनेर खुसी भयौँ। कार्ड गाउँमै आउँछ होला भन्ने सोचेका थियौँ तर अहिले सिमकोट आफैँ लिन आउनू भनियो। हामीजस्ता बुढाबुढीलाई यो उमेरमा त्यति टाढाको यात्रा कसरी सम्भव हुन्छ? त्यसमाथि १० देखि २० हजार खर्च कहाँबाट ल्याउने?"
विवरण गलत हुँदा झनै सास्ती:
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न र अन्य बैंकिङ कारोबारका लागि बैंकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य मागिरहेका छन्। गत वर्ष भरिएको विवरणबाट अनलाइनमार्फत नम्बर निकाल्न सकिने व्यवस्था भए पनि अधिकांश नागरिकको नाम, थर वा जन्ममिति गलत प्रविष्टि (इन्ट्री) भएका कारण नम्बर नआउने समस्या छ। जसले गर्दा विवरण सच्याउन र कार्ड लिन सिमकोट धाउनैपर्ने बाध्यता छ।
अदानचुली–२ का युवा लालकेश भण्डारी सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोख्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ, "कार्ड नहुँदा बैंकको काम रोकिन्छ। अब एउटा कागजकै लागि गरिब जनताले यति दुःख पाउनुपर्ने हो भने राज्यको सेवा कसरी पाउने? सरकारले गाउँपालिकामै कार्ड पठाइदिनुपर्छ, होइन भने यो सेवा होइन सास्ती हो।"
ताँजाकोट गाउँपालिकाकी ४५ वर्षीया मनसरा रोकायाको व्यथा पनि उस्तै छ। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र छोराछोरी पढाइरहेकी उनलाई बैंक खाता चलाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएपछि चिन्ता थपिएको छ। "कार्ड लिन सिमकोट जानुपर्छ भन्ने थाहा पाएपछि कसरी खर्च जुटाउने भन्ने पिरलो परेको छ," उनले भनिन्।
हुम्लाजस्ता विकट हिमाली जिल्लामा सेवा विस्तारको नारा घन्किए पनि व्यवहारमा नागरिकले एउटा परिचयपत्रकै लागि महँगो यात्रा, आर्थिक बोझ र शारीरिक दुःख सहनुपर्ने बाध्यताले राज्यको प्रशासनिक प्रणालीको कमजोरीलाई छताछुल्ल पारेको छ। स्थानीयले तत्काल स्थानीय तहमै कार्ड वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
No comments:
Post a Comment