कंगाल बन्ने अवस्थाबाट जोगिन आईएमएफको शरणमा पाकिस्तान: आगामी बजेटमा महँगी अझै बढ्ने सङ्केत
चरम आर्थिक संकट झेलिरहेको छिमेकी देश पाकिस्तान र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) बीचको उच्च स्तरीय र निर्णायक वार्ता सकिएको छ। पाकिस्तानको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन, आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट तय गर्न र नयाँ ऋण सम्झौताका सर्तहरूका विषयमा दुई पक्षबीच इस्लामावादमा सघन छलफल भएको हो। वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताइए पनि आईएमएफले राखेका कडा सर्तहरूका कारण आगामी दिनमा पाकिस्तानी जनताले अझै ठूलो महँगीको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट देखिएको छ।
बजेट, महँगी र ऋण: के-के भए निर्णयहरू?
आईएमएफको टोली र पाकिस्तान सरकारबीचको वार्ता सकिएपछि जारी गरिएको आधिकारिक विज्ञप्ति अनुसार, पाकिस्तान सरकारले आगामी बजेटमा कडा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आईएमएफले पाकिस्तानलाई नयाँ बेलआउट प्याकेज (ऋण) दिनुअघि आफ्नो राजस्व बढाउन र फजुल खर्च कटौती गर्न दबाब दिएको छ।
वार्ताका मुख्य निर्णयहरू र आईएमएफका सर्तहरू यस प्रकार छन्:
१. नयाँ बजेटको खाका: पाकिस्तानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आईएमएफको गाइडलाइन अनुसार नै तयार पार्नुपर्नेछ, जसमा प्राथमिक बचत (Primary Surplus) बढाउने लक्ष्य राखिनेछ।
२. करको दायरा विस्तार: कर संकलन बढाउनका लागि खुद्रा व्यापार, कृषि क्षेत्र र घरजग्गा (Real Estate) व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा करको दायरामा ल्याइनेछ।
३. सब्सिडी कटौती र महँगी: ऊर्जा क्षेत्र (बिजुली र ग्याँस) मा दिइँदै आएको सरकारी अनुदान (Subsidy) लाई अझै कटौती गरिनेछ। यसले गर्दा पाकिस्तानमा गुडिरहेको महँगीको ग्राफ अझै माथि जाने निश्चित छ।
४. घाटामा रहेका सरकारी संस्थानको निजीकरण: पाकिस्तान एयरलाइन्स (PIA) जस्ता लगातार घाटामा गइरहेका सरकारी कम्पनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो निजीकरण गर्न आईएमएफले समयसीमा तोकेको छ।
वार्तापछि आईएमएफको प्रतिक्रिया
बैठक समापन गर्दै आईएमएफका प्रतिनिधिहरूले पाकिस्तानले पछिल्लो समय समष्टिगत आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability) का लागि चालेका कदमहरूको प्रशंसा गरेका छन्। तर, यो स्थिरतालाई दिगो बनाउनका लागि संरचनागत सुधारहरू (Structural Reforms) बिना सम्भव नभएको चेतावनी समेत दिएका छन्। पाकिस्तानले ऋणको किस्ता लिइरहनका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति (Foreign Exchange Reserves) बढाउनुपर्ने र बजारमा आधारित डलरको विनिमय दर कायम राख्नुपर्ने सर्तलाई निरन्तरता दिइएको छ।
Important Highlights (मुख्य बुँदाहरू):
- निर्णायक वार्ता सम्पन्न: आईएमएफ र पाकिस्तान सरकारबीच आगामी बजेट, नयाँ ऋण र आर्थिक सुधारका मुद्दामा वार्ता सकियो।
- वित्तीय अनुशासनको प्रतिबद्धता: ऋण बचाउन पाकिस्तानद्वारा आईएमएफका कडा सर्तहरू मान्ने प्रतिबद्धता व्यक्त।
- अनुदान कटौती: बिजुली र ग्याँसको मूल्य फेरि बढ्ने, सर्वसाधारणमाथि महँगीको थप भार थपिने पक्का।
- निजीकरण तीव्र बनाइने: घाटामा चलेका सरकारी संस्थानहरू बेचेर वित्तीय घाटा कम गर्ने रणनीति।
- नयाँ बेलआउट प्याकेजको बाटो खुल्ने: यो वार्ताको समीक्षापछि पाकिस्तानलाई अर्को ठूलो ऋण प्याकेज स्वीकृत हुने सम्भावना बढेको छ।
निष्कर्ष र आगामी असर
पाकिस्तानका लागि आईएमएफको ऋण 'अमृत' जस्तै बनेको छ, जसले देशलाई टाट पल्टिन (Default) बाट जोगाएको छ। तर, यो ऋणसँगै आउने सर्तहरू पाकिस्तानी जनताका लागि भने 'विष' सरह भइरहेका छन्। आगामी बजेटमा करको दर बढ्ने र अनुदान घट्ने हुनाले जनताको आक्रोश झनै बढ्न सक्छ। प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको सरकारका लागि एकातिर अर्थतन्त्र जोगाउनु पर्ने र अर्कोतिर जनताको आक्रोश शान्त पार्नुपर्ने दोहोरो चुनौती थपिएको छ। यदि यी सुधारहरू इमानदारीपूर्वक लागू भएनन् भने पाकिस्तानको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै भयावह हुन सक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।
No comments:
Post a Comment