अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको १.८ बिलियन डलरको विवादित फण्डविरुद्ध सङ्घीय अदालतमा मुद्दा, प्रहरीले लगाए गम्भीर आरोप
अमेरिकी राजनीतिमा फेरि एकपटक ठूलो कानुनी र राजनीतिक टकराव सुरु भएको छ। सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद् भवन (क्यापिटल हिल) मा भएको आक्रमणमा घाइते भएका दुई वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको न्याय मन्त्रालय (DOJ) विरुद्ध वासिङ्टन डीसीस्थित सङ्घीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले भर्खरै घोषणा गरेको १.७७६ बिलियन डलर (करिब १.८ बिलियन डलर) को विवादित 'एन्टी-वेपनाइजेसन फण्ड' (Anti-Weaponization Fund) लाई रोक्न माग गर्दै यो मुद्दा हालिएको हो।
के हो ट्रम्पको १.८ बिलियन डलरको विवादित फण्ड?
ट्रम्प प्रशासनले यही हप्ता मात्रै १.८ बिलियन डलरको एउटा विशेष कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। ट्रम्पले आफ्नो कर विवरण (Tax Returns) लिक भएको भन्दै आन्तरिक राजस्व सेवा (IRS) विरुद्ध हालेको मुद्दा फिर्ता लिने सर्तमा न्याय मन्त्रालयसँग यो सम्झौता गरेका थिए। यो कोषको मुख्य उद्देश्य विगतका डेढ दशकमा (विशेष गरी बाइडेन प्रशासनको समयमा) राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएका वा अनुसन्धान भोगेका ट्रम्पका सहयोगीहरूलाई क्षतिपूर्ति र सरकारी माफी दिने भनिएको छ।
कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता (Acting Attorney General) टोड ब्लान्चले यसलाई "राजनीतिकरण र कानुनी युद्ध (Lawfare) का पीडितहरूलाई न्याय दिने कानुनी प्रक्रिया" भनेर बचाउ गरेका छन्। तर, विपक्षी ड्यामोक्र्याट्स र सरकारी निगरानी संस्थाहरूले यसलाई ट्रम्पको "निजी खजाना" (Slush Fund) को संज्ञा दिँदै करदाताको पैसाको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रहरीको आपत्ति: 'दङ्गाकारीलाई पुरस्कृत गरिँदै छ'
जनवरी ६ को दङ्गामा संसद् भवनको रक्षा गर्दा प्रदर्शनकारीहरूबाट कुटिएका पूर्व क्यापिटल प्रहरी अधिकारी ह्यारी डन र डीसी मेट्रोपोलिटन प्रहरी अधिकारी ड्यानियल होजेसले यो कोषविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्। उनीहरूको मुख्य आरोप छ कि यो फण्डको प्रयोग जनवरी ६ को हिंसात्मक आक्रमणमा संलग्न भएका र प्रहरीमाथि ज्यादती गरेर सजाय पाएका अपराधीहरूलाई पैसा बाँड्नका लागि गरिनेछ।
प्रहरी अधिकारीहरूका तर्फबाट वकालत गरिरहेको भ्रष्टाचार विरोधी संस्था 'पब्लिक इन्टिग्रिटी प्रोजेक्ट' का अनुसार, यो कोषले संविधानको १४ औँ संशोधनको उल्लङ्घन गर्छ। संविधान अनुसार देशविरुद्ध विद्रोह गर्ने वा देशद्रोहमा लागेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी कोषबाट कुनै पनि आर्थिक सहयोग वा राहत दिन पाइँदैन। प्रहरी अधिकारीहरूले यो फण्डले आपराधिक मानसिकता भएकाहरूलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने र आफूहरूमाथि सुरक्षा थ्रेट बढ्ने दाबी गरेका छन्।
Important Highlights (मुख्य बुँदाहरू):
- मुद्दा दर्ता: जनवरी ६ को संसद् भवन दङ्गामा खटिएका दुई अमेरिकी प्रहरी अधिकारीद्वारा राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा दायर।
- १.८ बिलियन डलरको फण्ड: ट्रम्पको ट्याक्स रिटर्न लिक सम्बन्धी विवाद सुल्झाउने क्रममा न्याय मन्त्रालयद्वारा 'एन्टी-वेपनाइजेसन फण्ड' स्थापना।
- संविधानको उल्लङ्घन: विद्रोही र दङ्गाकारीलाई करदाताको पैसा बाँड्न खोजिएको भन्दै प्रहरीद्वारा अमेरिकी संविधानको १४ औँ संशोधनको हवाला।
- राजनीतिक बचाउ: कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चद्वारा फण्डको बचाउ, तर दङ्गाकारीले पैसा पाउने सम्भावनालाई नकारेका छैनन्।
- दलगत विरोध: रिपब्लिकन सांसद ब्रायन फिट्जप्याट्रिकसहित कतिपय नेताहरूले संसद्बाटै यो कोष खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
निष्कर्ष र आगामी परिदृश्य
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्तामा आउनासाथ जनवरी ६ का धेरैजसो दोषीहरूलाई आममाफी दिइसकेका छन्। तर, अहिले उनीहरूलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति समेत दिने गरी ल्याइएको यो फण्डले अमेरिकी न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूले हालेको यो मुद्दा टिक्ला कि नटिक्ला भन्ने कुरा अदालतले उनीहरूको 'लिगल स्ट्यान्डिङ' (मुद्दा हाल्ने अधिकार) लाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्नेमा भर पर्नेछ। यदि अदालतले यो फण्डमाथि रोक लगायो भने, यो ट्रम्प प्रशासनका लागि दोस्रो कार्यकालकै सबैभन्दा ठूलो कानुनी पराजय हुने निश्चित छ।
No comments:
Post a Comment