मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम: कृषि, रोजगारी र सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित महत्त्वाकाङ्क्षी दस्तावेज (विस्तृत समीक्षा)
जनकपुरधाम Dalan News Bureau जेठ १५ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रादेशिक सभासमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख श्री सुरेन्द्र लाभ कर्णद्वारा प्रस्तुत गरिएको यस दस्तावेजले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, प्रादेशिक स्वायत्तता र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणलाई मुख्य केन्द्रविन्दु बनाएको छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनका साथै पछिल्लो समय चर्चामा रहेको 'जेन्जी आन्दोलन' का सहिदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सुरु गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध मधेश निर्माणको मार्गचित्र कोर्ने प्रयास गरेको छ।
भौगोलिक अवस्थिति र जनसाङ्ख्यिक लाभ (Demographic Dividend) लाई अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको यस नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य-मुख्य क्षेत्र, सकारात्मक पक्ष र कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको विस्तृत समीक्षा तल प्रस्तुत गरिएको छ:
१. कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र "मेड इन मधेश" को नारा
मधेशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड कृषि नै हो। यस पटक सरकारले "मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश" र "उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश" जस्ता आकर्षक नाराहरू अघि सारेको छ।
- आत्मनिर्भरता र बीउ प्रवर्द्धन: धान, गहुँ, मकै, तेलहन र दलहनको बीउमा प्रदेशलाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन 'बिज प्रवर्द्धन परियोजना' ल्याइने उल्लेख छ।
- मखान र उखु खेतीलाई प्रोत्साहन: "किसानको शान, मधेशको मखान" सङ्कल्पसहित मखानको ब्रान्डिङ र उखु खेती सुधारका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरिएको छ।
- कृषि पूर्वाधार र अनुदान: सिँचाईमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा शत-प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र सतह सिँचाई नपुगेका ठाउँमा 'नयाँ सिँचाई प्रविधि' (NIT) विस्तार गरिने भनिएको छ। सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष, बिचौलिया रोक्न वास्तविक उत्पादनका आधारमा कृषकको बैंक खातामा सिधै अनुदान (Direct Subsidy) पठाउने नीति लिइएको छ।
- कृषि एम्बुलेन्स र चिस्यान केन्द्र: तरकारी र दूध जस्ता नाशवान् उपज नष्ट हुन नदिन प्रत्येक स्थानीय तहमा 'कृषि सङ्कलन केन्द्र' र 'चिस्यान केन्द्र' स्थापना गरी 'कृषि एम्बुलेन्स' सञ्चालन गरिने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना छ।
२. औद्योगिक लगानी, रोजगारी र डिजिटल अर्थतन्त्र
रोजगारी सिर्जना र युवा पलायन रोक्न सरकारले केही नवीन कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ:
- डिजिटल उद्यमी र रिमोट वर्क: सङ्घीय सरकारको नीतिसँग समन्वय गरी फ्रिल्यान्सिङ र आउटसोर्सिङलाई बढावा दिँदै कम्तीमा १ लाख नयाँ डिजिटल उद्यमी तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप प्रमाणीकरणका लागि 'डिजिटल सीप पासपोर्ट' ल्याइनेछ।
- एकद्वार प्रणाली र लगानी सम्मेलन: लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न 'एकद्वार उद्योग तथा लगानी सेवा केन्द्र' स्थापना गरिने र कर तथा जग्गा रजिस्ट्रेसनमा विशेष छुट दिई 'प्रादेशिक लगानी सम्मेलन' आयोजना गरिनेछ।
- हरुवा-चरुवा मुक्ति: मधेशको गम्भीर सामाजिक मुद्दाको रूपमा रहेको हरुवा-चरुवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त घोषणा गरी उनीहरूको भूमिमाथिको अधिकार र पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्ने कल्याणकारी नीति समेटिएको छ।
३. सामाजिक विकास: "मेरो स्वास्थ्य-मेरो जिम्मेवारी" र शिक्षा
- साक्षरता र 'STEAM' शिक्षा: "अप्पन बच्चाके स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ" अभियानमार्फत सघन साक्षरता कार्यक्रम र विद्यालयहरूमा ९ क्रेडिटको 'STEAM' पद्धतिमा आधारित शिक्षक तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
- स्वास्थ्य र मानसिक परामर्श: प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नका लागि विशिष्टीकृत युनिट (Geriatric Ward) र बढ्दो आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि 'मानसिक स्वास्थ्य उपचार कक्ष' तथा मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गरिने विषय प्रशंसनीय छ।
- महिला तथा बालबालिका: चर्चित 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी महिला स्वरोजगारसँग जोडिनेछ।
४. पर्यटन र सांस्कृतिक कूटनीति: "वेडिङ डेस्टिनेशन" र क्रस-बोर्डर टुरिजम
- जनकपुरधामलाई वेडिङ डेस्टिनेशन: जनकपुरधामलाई कला र सभ्यताको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र तथा विशिष्ट "वेडिङ डेस्टिनेशन" (विवाह गन्तव्य) को रूपमा विकास गरी मिथिला परम्पराअनुसार विवाह गर्न स्वदेशी-विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने नवीन सोच ल्याइएको छ। जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिनेछ।
- सांस्कृतिक ग्राम र अध्यात्मिक कूटनीति: लुम्बिनी, रामधुनी र जनकपुरधामलाई भारतको अयोध्या र सीतामढीसँग जोड्न 'क्रस-बोर्डर टुरिजम' प्याकेज र 'आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीति' (Spiritual Pilgrimage Diplomacy) चलाइने नीति छ। बाराको सिम्रौनगढलाई 'खुला सङ्ग्रहालय' बनाइनेछ।
५. पूर्वाधार र वातावरणीय चुनौती
- टुक्रे आयोजनाको अन्त्य: बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न साना आयोजनाहरू स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरी प्रदेशले केवल प्रदेश गौरवका ठूला आयोजना मात्र चलाउने नीति स्वागतयोग्य छ।
- चुरे संरक्षण र मरुभूमीकरण रोक्ने प्रयास: चुरेको विनाश र मधेश मरुभूमीकरण रोक्न नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र निकासी व्यवस्थित गर्न सङ्घीय सरकारसँग नीति संवाद गरिनेछ। एकल प्रयोगका प्लास्टिक (Single-use plastic) लाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सङ्कल्प गरिएको छ।
- खेलकुद पूर्वाधार: आगामी ११औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मधेश प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ 'राम जानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला' निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ。
नीति तथा कार्यक्रमका सबल र दुर्बल पक्षहरू (सङ्क्षिप्त समीक्षा तालिका):
|
वास्तविक उत्पादनका आधारमा कृषकको खातामा सिधै अनुदान (Direct Subsidy)। |
विगतका वर्षहरूमा जस्तै ठूला र आकर्षक नाराहरूको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक शिथिलता हुनसक्ने। |
|
टुक्रे आयोजनाहरू बन्द गरी स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने ठोस नीति। |
चुरे दोहन र मरुभूमीकरण रोक्न सङ्घीय सरकारसँगको कानुनी र नीतिगत समन्वय जटिल हुनु। |
|
१ लाख डिजिटल उद्यमी, रिमोट वर्क र फ्रिल्यान्सिङको आधुनिक सोच। |
ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच तथा विद्युत् निरन्तरताको अभाव। |
|
जनकपुरधामलाई 'वेडिङ डेस्टिनेशन' र क्रस-बोर्डर टुरिजमको नयाँ अवधारणा। |
पर्यटकीय पूर्वाधार, होटल व्यवस्थापन र सुरक्षा संयन्त्रको सुदृढीकरण तीव्र गतिमा हुनुपर्ने। |
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित, समयसापेक्ष र निकै आकर्षक देखिन्छ। कृषिमा आत्मनिर्भरता, युवालाई डिजिटल उद्यमशीलता र मिथिला संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सोचहरू उत्कृष्ट छन्। तर, मधेश प्रदेशको मुख्य समस्या नीति निर्माणमा भन्दा पनि बजेट खर्च गर्ने क्षमता, कर्मचारीतन्त्रको सुस्तता र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा देखिँदै आएको छ। यी महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू केवल कागजमा सीमित नभई साच्चिकै भुइँतहका किसान र युवाहरूले महसुस गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन हुनु नै वर्तमान सरकारको मुख्य परीक्षा हुनेछ।
No comments:
Post a Comment