नेपालकै ठूलो वित्तीय घोटाला: दीपक भट्ट र शेखर गोल्छासहित २९ व्यापारिक घराना विरुद्ध २० अर्बको मुद्दा

 नेपालको कर्पोरेट इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भूकम्प: २० अर्ब बिगोसहित २९ महा-उद्योगी विरुद्ध मुद्दा चलाइँदै !

देशका प्रतिष्ठित उद्योगी र व्यापारिक घराना सम्पत्ति शुद्धीकरणको पासोमा: २० अर्ब बिगो र १० वर्ष कैदको तयारी 

Dalan News Bureau जेठ ८ गते ।

​नेपालको कर्पोरेट इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध र घोटालाको पर्दाफास भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा र शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवालसहित देशका शीर्ष २९ जना रैथाने व्यवसायी तथा व्यापारिक घरावनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

​विभागले करिब २० अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र आगामी हप्ताभित्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने तयारी भइरहेको छ।

​को-को परे विभागको 'रेडार' मा? (हाई-प्रोफाइल आरोपितहरूको सूची)

​यस प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूको नामले नेपालको समग्र उद्योग र सेयर बजारलाई नै स्तब्ध बनाइदिएको छ। मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरू यसप्रकार छन्:

• ​दीपक भट्ट: अध्यक्ष, इन्फिनिटी होल्डिङ्स (हाल हिरासतमै रहेका)
• ​शेखर गोल्छा: पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (गोल्छा ग्रुप)
• ​सुलभ अग्रवाल, सुभी अग्रवाल, शाहिल अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाल: शंकर ग्रुप तथा जगदम्बा होल्डिङ्स
• ​राजबहादुर शाह: प्रबन्ध निर्देशक, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज (मदिरा व्यवसायी)
• ​उपासना पौडेल: प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO), हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स
• ​रोहित गुप्ता: उपाध्यक्ष, रमेश कर्प
• ​ऋषिराज मोर: व्यवसायी, लक्की ग्रुप
• ​सन्दीप चाचान: व्यापारिक साझेदार

​घोटालाको भित्री कथा: सर्वसाधारणको ३.७३ अर्ब यसरी भयो अपचलन

​यो समूहले कसरी र कुन कानुन मिचेर यति ठूलो रकम अपचलन गर्‍यो भन्नेबारे विभागले सनसनीपूर्ण तथ्य फेला पारेको छ। अनुसन्धानका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात (गत साउन) तिर यी ठूला व्यवसायीहरू मिलेर सेयर बजारमा 'इन्साइडर ट्रेडिङ' र सामूहिक सेयर कर्नरिङ गर्ने गोप्य सहमति गरेका थिए।

​यसका लागि उनीहरूले आफू सञ्चालक वा संस्थागत पकडमा रहेका सार्वजनिक तथा सूचीकृत कम्पनीहरूको पैसा गैरकानुनी रूपमा ट्रान्सफर गरे। विशेष गरी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स जस्ता कम्पनीहरूमा रहेको सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २२६ रुपैयाँ अवैध रूपमा सारेर बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको सेयर किन्न र बजार 'म्यानुपुलेट' गर्न प्रयोग गरे।

​१० वर्षसम्म जेल र सम्पत्ति जफतको माग

​विभागले यी व्यवसायीहरूले बिमा ऐन २०७९ को दफा १४० को कसुर गर्नुका साथै अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई सेयर बजारमा घुमाएर वैध बनाउन खोजेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) विपरीतको गम्भीर अपराध गरेको ठहर गरेको छ।

​अध्ययनमा संलग्न सरकारी वकिलका अनुसार, अदालतमा दायर हुने मुद्दामा आरोपितहरूलाई निम्न सजायको माग दाबी गरिँदै छ:

• ​कैद सजाय: कसुरको गम्भीरता हेरी २ देखि १० वर्षसम्म जेल।

• ​जरिवाना: कायम गरिएको बिगो (करिब २० अर्ब रुपैयाँ) बमोजिमको शतप्रतिशत जरिवाना।
• ​सम्पत्ति जफत: सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर बनाइएको र स्रोत नखुलेको सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति तथा सेयर जफत।

​Important Highlights (मुख्य बुँदाहरू):

• ​ऐतिहासिक बिगो: नेपालकै इतिहासमा उद्योगीहरूमाथि सम्भवतः पहिलो पटक २० अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चल्दै।
• ​२९ जना विरुद्ध सिफारिस: दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल हिरासतमै, शेखर गोल्छा सर्वोच्चको आदेशले छुटेका, अरू धेरैजसो फरार।
• ​३.७३ अर्बको सिधा अपचलन: हिमालयन रि-इन्स्योरेन्ससहित ५ सूचीकृत कम्पनीबाट सर्वसाधारणको पैसा गैरकानुनी रूपमा सेयर बजारमा घुमाइएको।
• ​२ देखि १० वर्ष कैदको तयारी: बिमा, धितोपत्र र मनी लाउन्डरिङ सम्बद्ध कानुन अनुसार कडा सजायको माग दाबी।
• ​अर्को हप्ता मुद्दा दर्ता: काठमाडौँ सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सोमाकान्त भण्डारीद्वारा प्रतिवेदन अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको पुष्टि।

​निष्कर्ष

​यसअघि सानातिना कर्मचारी र डनहरूमाथि मात्र सोझिने सम्पत्ति शुद्धीकरणको डन्डा यस पटक नेपालका रैथाने अर्बपति र 'कर्पोरेट टाइकुन' हरूमाथि बजारिएको छ। सर्वसाधारणको अर्बौँ पैसा बिमा र म्युचुअल फन्डका नाममा संकलन गरेर आफ्नै निजी स्वार्थ र सेयर बजारको जुवामा लगाउने यी व्यवसायीहरूको कर्तुत बाहिर आउनु वित्तीय सुशासनका लागि सकारात्मक कदम हो। राज्यले कुनै पनि राजनीतिक वा आर्थिक प्रभावमा नपरी यो २० अर्बको बैंकिङ ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा निष्पक्ष कानुनी कारबाही अघि बढाउनु पर्छ, ताकि भविष्यमा सर्वसाधारणको पैसामाथि यसरी आँखा लगाउने आँट कसैले नगरोस्।