हुम्लामा २३ हजार, मुगुमा जम्मा ९ हजार ! रासन भत्तामा चरम विभेद भएको भन्दै मुगुका प्रहरी कर्मचारी रुष्ट
- "दैनिक ३०० रुपैयाँले हिमाली भेगमा कसरी छाक टार्ने?" सरकारले बढाएको रासन भत्ता मुगुका प्रहरीका लागि 'कागलाई बेल पाक्यो' सरह
गमगढी (मुगु) ।
नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न गृह मन्त्रालयले गत फागुन महिनादेखि रासन भत्ता वृद्धि गरे पनि हिमाली जिल्ला मुगुमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले भने अझै पनि चरम विभेद र सास्ती भोग्नुपरिरहेको गुनासो गरेका छन्। भौगोलिक रूपमा छिमेकी जिल्ला हुम्ला जत्तिकै विकट र महँगो भए पनि मुगुमा कार्यरत प्रहरीले पाउने रासन भत्ता निकै न्यून हुँदा तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूलाई बिहान-बेलुका छाक टार्नै धौ-धौ परेको छ।
छिमेकी जिल्ला हुम्ला र मुगुबीच आकाश-पातालको फरक:
मुगुको सुकाढिक प्रहरी चौकीमा कार्यरत एक प्रहरी कर्मचारीका अनुसार ५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छिमेकी जिल्ला हुम्लामा कार्यरत प्रहरी साथीहरूले रासन भत्ता बापत मासिक २३ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। "तर, त्यही भूगोल र उस्तै महँगी भएको ठाउँमा हामीले भने मासिक मात्र ९ हजार रुपैयाँ (दैनिक ३०० रुपैयाँ) रासन भत्तामा चित्त बुझाउनु परेको छ," उनले दुःख पोख्दै भन्नुभयो, "नेपाल सरकारले दुर्गमको हिमाली जिल्लामा कार्यरत हामी प्रहरीलाई सौतेनी व्यवहार र विभेद गरेको महसुस भएको छ।"
जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–२ स्थित तिब्बत सीमा नाका प्रहरी चौकीमा कार्यरत अर्का कर्मचारीले सरकारले कागजमा रासन भत्ता बढाए पनि मुगुको स्थानीय महँगी अनुसार त्यसको समायोजन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। तिब्बत सिमानाको अत्यधिक चिसो र महँगो ठाउँमा दैनिक ३०० रुपैयाँले दाल-चामल किन्न समेत नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका अनुसन्धान अधिकृत नवीन शाहीका अनुसार सुगम मानिने कालिकोट जिल्लामा पाउने रासन भत्ता र विकट हिमाली जिल्ला मुगुमा पाउने रासन रकम लगभग उस्तै (समान) रहेको छ। हाल पाइरहेको दैनिक रासन भत्ताले मुगुमा छाक टार्न गाह्रो हुँदै आएको गुनासो तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूले दिनहुँ सुनाउने गरेको शाहीले बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल बढाउनका लागि सरकारले मुगुको रासन समायोजनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
६ महिनाअघि नै सिफारिस, केन्द्र अझै मौन:
मुगुमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई रासन भत्ता निकै कम भएको भन्दै भत्ता पुनरावलोकनका लागि ६ महिना पहिले नै गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) खडानन्द खत्रीले जानकारी दिनुभयो।
"हुम्ला र मुगुको तुलना गर्ने हो भने भौगोलिक विकटता उस्ताउस्तै छ, महँगी पनि उस्तै छ," प्रजिअ खत्रीले भन्नुभयो, "यहाँ कार्यरत नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको मनोबल बढाउन र उनीहरूलाई न्याय दिन रासन भत्ता तत्काल समायोजन गर्न आवश्यक देखिएको छ।"
यता, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामप्रकाश शाहले पनि हिमाली जिल्ला मुगुमा कार्यरत प्रहरीको मनोबल बढाउन रासन भत्ता संशोधन र समायोजनका लागि प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय (नक्साल) मा औपचारिक सिफारिस पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो।
सिमाना र दुर्गम क्षेत्रमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीहरूमाथि रासन जस्तो संवेदनशील कुरामा गरिएको यो भौगोलिक विभेदले राज्यको गृह प्रशासन र बजेट विनियोजन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
No comments:
Post a Comment