संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भारतको कडा चेतावनी "हर्मुज जलसन्धिमा जहाजहरूमाथि आक्रमण र दादागिरी बर्दाश्त गरिने छैन !"

इरान युद्ध र समुद्री सुरक्षालाई लिएर राष्ट्र सङ्घमा भारत आक्रामक: स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीशद्वारा नागरिकको ज्यान जोखिममा नपार्न चेतावनी

• संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भारतको कडा गर्जन: "हर्मुज जलसन्धिमा व्यापारिक जहाजहरूमाथिको आक्रमण कदापि सह्य हुँदैन"
• हर्मुज जलसन्धिको तनावमा भारतको 'इन्ट्री': समुद्री मार्ग रोक्ने र जहाजमा आक्रमण गर्ने कार्य पूर्णतः गलत भएको ठहर

न्यूयोर्क जेष्ठ ३ गते ।

अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध (Day 78) का कारण तेल आपूर्तिको मुख्य समुद्री नाका 'हर्मुज जलसन्धि' (Strait of Hormuz) मा तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (UN) को मञ्चबाट कडा कूटनीतिक सन्देश दिएको छ।

​संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीशले हर्मुज जलसन्धि र आसपासका क्षेत्रमा वाणिज्यिक (व्यापारिक) जहाजहरूलाई निसाना बनाएर भइरहेका शृङ्खलाबद्ध आक्रमणहरू पूर्णतः गलत र निन्दनीय भएको बताउनुभएको छ। राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्मा बोल्दै स्थायी प्रतिनिधि हरीशले निर्दोष नागरिक र चालक दलका सदस्यहरूको ज्यानलाई जोखिममा पार्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारिक मार्गलाई अवरुद्ध गर्ने कुनै पनि कार्यलाई कुनै पनि बहानामा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो।

​विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा धक्का:

इरान युद्ध सुरु भएयता हर्मुज जलसन्धिमा व्यापारिक जहाजहरूमाथि निरन्तर मिसाइल र ड्रोन आक्रमण भइरहेका छन्। यो जलसन्धि विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग हो, जहाँबाट विश्वको कुल पेट्रोलियम उपभोगको झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा ओसारपसार हुने गर्दछ।

​भारतले राष्ट्र सङ्घमा उठाएको यो कदम निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ, किनकि यसअघि चीनले पनि तेल आपूर्तिको यो मुख्य नाकालाई तत्काल खुला राख्न माग गरिसकेको छ। हर्मुज जलसन्धि बन्द हुँदा वा त्यहाँ असुरक्षा बढ्दा भारत र चीन जस्ता ठुला उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको ऊर्जा सुरक्षामा सिधा असर पर्ने गर्दछ।

​इरानमाथिको दबाब र मस्यौदा प्रस्ताव:

यसअघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अमेरिका र बहराइनले हर्मुज जलसन्धिमा इरानी सेना र उनका समर्थक समूहहरूको दादागिरी रोक्न एउटा विशेष मस्यौदा प्रस्ताव ल्याएका थिए। इरानले उक्त प्रस्तावको कडा विरोध गर्दै यसलाई समर्थन गर्ने देशहरूले भविष्यको सैन्य टकरावको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धम्की दिएको थियो।

​तर, भारतले कुनै पनि धम्कीको प्रवाह नगरी अन्तर्राष्ट्रिय नियम (International Law of the Sea) र समुद्री स्वतन्त्रताको पक्षमा बलियो वकालत गरेको छ। भारतीय स्थायी प्रतिनिधि हरीशले सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन र व्यापारिक जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न दिने वातावरण बनाउन अपिल गर्नुभएको छ।