सरकारको ऐतिहासिक निर्णय: ३१ वर्ष पुरानो 'रावल आयोग' को प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने, काठमाडौँको १८५९ रोपनी सरकारी जग्गा खाली गरिँदै

 

३१ वर्षपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

Dalan News Bureau

सरकारले देशभरिका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि एउटा ठूलो र ऐतिहासिक कदम चालेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन दशकअघि बुझाइएको 'सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग' को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले २०५० साल असोज २१ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा यो आयोग गठन गरेको थियो, जसले २०५२ सालमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण थन्किएको उक्त प्रतिवेदन अन्ततः ३१ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।

​मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन र सर्वोच्चको आदेश

​बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत आधार मानेर यो निर्णय गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्चको आदेश अनुसार देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राख्ने र तिनको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ।

​काठमाडौँका ३५ वटै वडामा एक्सन: ८ हजारभन्दा बढी अतिक्रमणीको पहिचान

​यो निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण परेको कुल १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित जग्गा अतिक्रमणको भयावह चित्र यसप्रकार छ:

• ​निजी प्रयोजनमा उपभोग: १,१८७ जना व्यक्तिले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पूर्ण रूपमा अतिक्रमण गरी निजी रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
• ​आफ्नो जग्गामा मिसाएको: थप ६,९०६ जनाले १,७६२ कित्ता सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर आफ्नो निजी जग्गाभित्र घुसाएको पाइएको छ।
• ​कुल विवरण: समग्रमा ८,०९३ जना व्यक्तिहरूले २,०७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ।

​रिट दर्ताको २३ वर्षपछि न्याय

​रावल आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले २०६० सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। विशेषज्ञ समितिको अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेश आएको १६ वर्ष र रिट दर्ता भएको २३ वर्षपछि वर्तमान सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता देखाएको छ। यो निर्णयले भूमाफिया र सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ।