पूर्वबालसेनाको पक्षमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
Dalan News Bureau
सर्वोच्च अदालतले बालसैन्य दुरुपयोग मुद्दामा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै द्वन्द्वकालका पूर्वबालसेनाहरूलाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले पूर्वबालसेनाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी सरकारी अभिलेखमा त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग नगर्न र उनीहरूलाई तत्काल न्यायोचित परिपूरण (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध परेको थियो रिट
नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले बालबालिकालाई सैन्य फौजमा प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर लेनिन विष्टसहित ९ जनाले मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेता बाबुराम भट्टराईलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आज यो महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको हो।
बालसैन्य प्रयोगलाई युद्ध अपराध मान्दै कानुन बनाउन निर्देशन
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको युद्ध अपराध भएको ठहर गरेको छ। यस प्रकारको कार्यलाई पूर्ण रूपमा दण्डनीय बनाउनका लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्नसमेत सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
केवल आर्थिक राहत मात्र पर्याप्त छैन
अदालतले पूर्व बालसेनाहरूले आफ्नो बाल्यकालमा भोगेका पीडा र क्षतिको गम्भीरतालाई प्रष्ट पार्दै केवल आर्थिक राहत मात्र उनीहरूका लागि पर्याप्त नहुने उल्लेख गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ:
- शैक्षिक अवसरको क्षति: द्वन्द्वका कारण उनीहरूले गुमाएको शिक्षाको अवसरलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ।
- स्वास्थ्यमा असर: शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको दीर्घकालीन असरको उपचार र व्यवस्थापन हुनुपर्छ।
- सामाजिक प्रतिष्ठा: समाजमा उनीहरूको प्रतिष्ठामा पुगेको चोटलाई पुनर्स्थापना गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
यो फैसलाले वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पूर्वबालसेनाहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ भने द्वन्द्वकालीन नेतृत्वलाई कानुनी र नैतिक दबाबमा पारेको छ।
No comments:
Post a Comment