नयाँ युगको प्रस्थानविन्दु कि महत्वाकाङ्क्षी योजना? यस्तो छ डा. स्वर्णिम वाग्लेको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट
Dalan News Bureau जेठ १८ गते ।
काठमाडौँ। २०८२ फागुनको निर्वाचनबाट बलियो जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का निम्ति २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन र युवा पुस्ता (जेनजी) को भावना समेट्ने दाबी गरिएको यस बजेटलाई विज्ञहरूले परम्परागत ढर्राभन्दा पृथक् र रूपान्तरणकारी कदमका रूपमा हेरेका छन्।
बजेटका मुख्य प्राथमिकता र धरातलीय यथार्थ
देश यतिबेला अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील हुने प्रक्रियामा तीन वर्षको तयारीपूर्ण थाती (Hold) मा रहेको र बाह्य ऋणको साँवा-ब्याजको चाप खेपिरहेको अवस्थामा यो बजेट आएको हो। सीमित स्रोतसाधनका बिच असीमित जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेले संरचनागत सुधारको बाटो रोज्नुभएको छ। दुई महिनाअघि सरकार गठन हुँदा अघि सारिएको 'सुदर्शन सुशासनका १०० बुँदा' लाई बजेटले पूर्णतः आत्मसात् गर्ने प्रयास गरेको छ।
यस पटक विगत जस्तो लम्बेतान साहित्यिक भाषण र स्वार्थप्रेरित योजनाहरूलाई ठाउँ दिइएको छैन। बरु मध्यमवर्गमा विश्वास जगाउन व्यक्तिगत आयकरको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपियाँ पुर्याइएको छ, जहाँ अब १ प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ। यसले बजारमा उपभोग र बचत दुवै बढाउने अनुमान छ। यद्यपि, सेयर बजार र घरजग्गामा पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा विद्युत्मा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णयको भने आलोचनात्मक समीक्षा सुरु भएको छ।
प्रशासनिक शल्यक्रिया: ३१ वटा बोर्ड खारेज, मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा झारियो
यो बजेटको सबैभन्दा साहसिक र ऐतिहासिक कदम प्रशासनिक खर्च कटौती हुनु हो। राज्य संयन्त्रमा बोझिला बनेका ३१ वटा अनावश्यक सरकारी संरचना र बोर्डहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। त्यस्तै, सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। पुराना र लगानी प्रतिकूल कानुनहरूलाई खारेज वा परिमार्जन गर्न विधिशास्त्रकै नवीन अवधारणा ‘सनसेट कानुन’ (Sunset Law) प्रवेश गराइएको छ, जसले वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिका अड्चन फुकाउने विश्वास गरिएको छ।
डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रलाई जोड्न काठमाडौँको स्युचाटारमा एआई (AI) उद्योग स्थापना गर्ने नवीन घोषणा गरिएको छ भने 'एक पटक विवरण पेस गरेपछि अनलाइन सेवा' मार्फत बिचौलिया राज अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्न एआई जडित नाइट भिजन क्यामरा राखिने भएको छ।
Important Highlights (मुख्य बुँदाहरू)
- कुल बजेट: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ।
- कर छुटमा ऐतिहासिक राहत: ५ लाखको व्यक्तिगत आयकर सीमा दोब्बर बनाएर १० लाख रुपियाँ कायम (१० लाखसम्म मात्र १% कर)।
- साहसिक खर्च कटौती: ३१ वटा अनावश्यक सरकारी बोर्ड खारेज, मन्त्रालय २२ बाट घटाएर १८ बनाइयो।
- कानुनी सुधार: विकास बाधक पुराना कानुन बदल्न 'सनसेट कानुन' को अवधारणा लागू।
- डिजिटल र प्रविधि: स्युचाटारमा एआई उद्योग स्थापना र 'लाइन होइन अनलाइन' सेवाको एकीकृत डिजिटल प्रणाली।
- आर्थिक वृद्धिदर: आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य।
Conclusion (निष्कर्ष र आगामी चुनौती)
रास्वपा सरकारको यो पहिलो बजेट सिद्धान्ततः उत्कृष्ट र साहसिक देखिए पनि यसको सफलता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा निर्भर छ। चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिए पनि जेठ मसान्तसम्म मात्र १० खर्ब संकलन हुनुले आगामी वर्षको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखाउँछ। बजेटको आकार ठुलो हुँदा आन्तरिक ऋण बढी उठाइएमा निजी क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन सक्छ।
प्रतिपक्षले यसलाई स्रोत नभएको महत्वाकाङ्क्षी बजेट भनेर आलोचना गरे पनि आम सर्वसाधारण र मध्यमवर्गले कर छुट तथा प्रशासनिक सुधारका कदमलाई स्वागत गरेका छन्। सरकारले पहिलो दिनबाटै पुँजीगत खर्च बढाउन नीतिगत तदारुकता नदेखाए विगतकै जस्तो सुन्दर दस्तावेजमा मात्र बजेट सीमित हुने जोखिम भने कायमै छ।
No comments:
Post a Comment